Ladka Shetkari Yojna Government Will Now Implement After Ladki Bahin Yojana Success
महाराष्ट्र सरकारने 'लाडका शेतकरी योजना' जाहीर केली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि बाजारपेठेची संधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारची 'लाडका शेतकरी योजना': शेतकऱ्यांसाठी नवा आशेचा किरण
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतशी राज्यातील राजकीय हालचाल वाढत आहे. विविध पक्षांचे नेते राज्यभर दौरे करून निवडणुकांसाठी रणनीती आखत आहेत. नुकत्याच महायुती सरकारने 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजना' जाहीर केली, ज्यामुळे संपूर्ण राज्यात मोठी चर्चा झाली. या योजनेवरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर बीड येथे राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले, ज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. "लाडकी बहिणी योजनेच्या यशानंतर, आता आम्ही 'लाडका शेतकरी योजना' सुरू करणार आहोत," असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या कार्यक्रमात सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
"महायुती सरकारचे काम शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर केंद्रित आहे. आम्ही केवळ पॅकेज देत नाही; आम्ही शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवतो. आमचे सरकार कष्टकरी शेतकरी, भक्त वारकरी, आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे. लाडकी बहिणी योजना, अन्नपूर्णा योजना आणि लाडका भाऊ योजना यशस्वी केल्यानंतर, आता आम्ही लाडका शेतकरी योजना आणणार आहोत. सर्व भावंडांची काळजी घेतली गेली आहे, आता आपल्या शेतकऱ्यांचे प्राधान्य आहे," असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
सोयाबीन आणि कापूस शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५,००० रुपये
"सोयाबीन आणि कापसाला योग्य दर मिळावा यासाठी आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना विनंती करणार आहोत. शेतकऱ्यांचे कल्याण हेच प्राधान्य असले पाहिजे. आज आम्ही प्रति हेक्टर ५,००० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादा असेल," अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.
"आम्ही ई-पिक पाहणी (इलेक्ट्रॉनिक पिक सर्वेक्षण) प्रक्रिया सध्या बाजूला ठेवत आहोत. ७/१२ उताऱ्यावर सोयाबीन आणि कापूस नोंदणीकृत असलेले शेतकरी प्रति हेक्टर ५,००० रुपये मिळविण्यास पात्र असतील. याशिवाय, आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाणीपुरवठा पंपांच्या वीजबिलांची माफीही करत आहोत. विरोधकांनी विचारले की, मागील वीजबिलांचे काय होणार? जर आपण शेतकऱ्यांकडून भविष्यातील बिलं गोळा करणार नसू, तर मागील थकबाकी कशी गोळा करू? आमच्या सरकारने 'मागेल त्याला शेततळे' आणि सौर ऊर्जा योजना यासारख्या विविध योजनाही सुरू केल्या आहेत," असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
या नव्या घोषणेतून सरकारचे शेतकरीवर्गाच्या हितासाठी असलेले वचनबद्धता अधोरेखित होते. 'लाडका शेतकरी योजना' शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील नातं अधिक घट्ट करेल, शेतकऱ्यांना आवश्यक आर्थिक सहाय्य आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच मिळवून देईल.
What's Your Reaction?